साइबर सुरक्षा

 भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं, जो डिजिटल इंडिया के बढ़ते विस्तार के साथ और भी ज़रूरी हो गई हैं। यहां कुछ प्रमुख सरकारी पहलों का सारांश है:

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत स्थापित यह एजेंसी 24x7 साइबर घटनाओं पर प्रतिक्रिया देती है। CERT-In फिशिंग वेबसाइटों का पता लगाने, साइबर हमलों की जांच, और साइबर स्वच्छता केंद्र के माध्यम से सुरक्षा युक्तियाँ प्रदान करने जैसे कार्य करती है।

साइबर सुरक्षा 2025 अभ्यास

जून 2025 में रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा शुरू किया गया यह बहु-चरणीय अभ्यास भारत की साइबर तैयारियों को परखने और सुधारने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (NCSP)

यह नीति देश की डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसमें साइबर जागरूकता, क्षमता निर्माण और सूचना साझाकरण को प्राथमिकता दी गई है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023

यह अधिनियम नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और डेटा प्रोसेसिंग संस्थाओं के लिए कड़े दिशा-निर्देश तय करता है।

साइबर स्वच्छता केंद्र

यह केंद्र दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर की पहचान और उन्हें हटाने के लिए टूल्स प्रदान करता है, जिससे आम नागरिक और संस्थान सुरक्षित रह सकें।

साइबर संकट प्रबंधन योजना

CERT-In द्वारा तैयार की गई यह योजना सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयारियों को मज़बूत करती है।