क्या है नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति? (2013 से 2025 तक का सफर)

वर्ष 2013 में पहली बार जारी NCSP ने साइबर सुरक्षा की नींव रखी थी, जिसमें सुरक्षित साइबर इकोसिस्टम बनाने और 5 लाख साइबर विशेषज्ञ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि, तेज़ी से बदलते ख़तरे के परिदृश्य (Threat Landscape) और बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण को देखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (National Cyber Security Strategy 2021) का मसौदा तैयार किया, जिसे अब 2025-26 में अद्यतन कर एक सशक्त नीति के रूप में पूर्ण रूप दिया गया है।

यह नीति केवल साइबर हमलों को रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी बड़े हमले की स्थिति में देश की साइबर सुरक्षा, त्वरित प्रतिक्रिया और शीघ्र पुनर्बहाली (Cyber Resilience) की क्षमता को भी सुनिश्चित करती है। इसे "संपूर्ण-राष्ट्र दृष्टिकोण" (Whole-of-Nation Approach) पर आधारित बताया गया है, जिसमें सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक सभी की भागीदारी आवश्यक है.

नई साइबर सुरक्षा नीति के प्रमुख स्तंभ और उद्देश्य

• सुरक्षित राष्ट्रीय साइबर इकोसिस्टम का निर्माण: नीति का सर्वोच्च उद्देश्य एक ऐसा मजबूत साइबर पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा करना है, जो मैलवेयर, फिशिंग, डेटा लीक और एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स (APTs) जैसे जोखिमों का स्वचालित रूप से पता लगाकर उनका प्रतिकार कर सके। इसके लिए एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढाँचा तैयार किया गया है।
• डिजिटल लेन-देन में विश्वास सुनिश्चित करना: UPI और डिजिटल बैंकिंग के व्यापक उपयोग के मद्देनज़र, नीति का एक प्रमुख लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन को शत-प्रतिशत सुरक्षित बनाना है।
• महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा (CII Protection): ऊर्जा, परमाणु, बैंकिंग, दूरसंचार, परिवहन, स्वास्थ्य और सरकारी रक्षा नेटवर्क जैसे क्षेत्र "संरक्षित प्रणाली" घोषित हैं। इनके लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई है।
• स्वदेशी क्षमताओं का विकास: "आत्मनिर्भर भारत" के तहत नीति में स्वदेशी साइबर सुरक्षा उत्पादों, एंटी-वायरस और एन्क्रिप्शन तकनीकों के निर्माण पर जोर दिया गया है।

नीति के प्रमुख घटक: शिक्षा से लेकर संकट प्रबंधन तक

• साइबर जागरूकता और साक्षरता: सरकार ने 'साइबर सुरक्षित भारत' और 'साइबर स्वच्छता केंद्र' जैसे अभियान शुरू किए हैं।
• संस्थागत ढाँचा और समन्वय:
  • CERT-In: साइबर घटनाओं की निगरानी के लिए राष्ट्रीय एजेंसी।
  • I4C (साइबर अपराध समन्वय केंद्र): हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कर फंड को फ्रीज़ करने की व्यवस्था।
  • रक्षा साइबर एजेंसी: सशस्त्र बलों के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए।
• प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
• साइबर संकट प्रबंधन: नियमित रूप से "साइबर शिविर" जैसे राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा मॉक-ड्रिल का आयोजन।

कानूनी और नियामक सुदृढ़ीकरण: डेटा सुरक्षा का नया युग

नीति को कानूनी शक्ति प्रदान करने के लिए सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) 2023 को अधिसूचित किया है, जो नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और डेटा लीक पर कड़े दंड का प्रावधान करता है।

चुनौतियाँ और आगे की राह

हालाँकि नीति व्यापक है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ भी हैं। देश में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की भारी कमी है। इसके अलावा, राज्य स्तरीय पुलिस बलों में तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव एक बड़ा जोखिम बना हुआ है। सीमा-पार से होने वाले साइबर-आतंकवाद और क्रिप्टोकरेंसी आधारित रैनसमवेयर हमले सबसे बड़ी चुनौती हैं।